काठमाडौं — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिकीकरण प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण र आर्थिक संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

उक्त नीति तथा कार्यक्रममा लगानीमैत्री वातावरण सृजना, रोजगार अवसर विस्तार र गरिबी न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गरी प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनावश्यक सार्वजनिक संरचनाहरू खारेज, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गर्ने लगायतका उपाय अपनाइनेछ। वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न भौतिक तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्ने नीति पनि ल्याइएको छ।

सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य (SDG) हासिल गर्ने उद्देश्यसहित सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, उर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक परिवर्तनका आधारको रूपमा लिइने छ।

साथै, स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना, पुँजी बजारको पारदर्शिता र पहुँच विस्तार, वैकल्पिक वित्त प्रणालीको विकास, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, र डिजिटल बैंक स्थापना जस्ता विषय पनि समेटिएका छन्।

सरकारले अवस्था अनुसार सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण र मौद्रिकीकरणको कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।

बजेटको पूर्ण भाग यहाँबाट हेर्नुहोस ।