महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको परीक्षण निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले आग्रह गरेको छ ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा महामारी परीक्षण सरकारको आधारभूत दायित्व भएको समेत जिकिर गरेको छ ।
काठमाडौं । मंगलबार न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारका नाममा सो आदेश दिएको हो ।

पूर्णपाठमा सरकारी अस्पताल वा निकायमा पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क लिन नपाइने भनी फैसला गरेको छ । अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको निवेदनमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले कोरोनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क हुनुपर्ने र लक्षण नभएकाहरुले पनि परीक्षण गर्न चाहेमा दिनुपर्ने भनिएको छ।

कुनै पनि नागरिकले भिसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्न चाहेमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ। तर केही निजी अस्पतालहरुले भने सरकारले तोकेको भन्दा पनि बढी मूल्य लिएर कोरोना परीक्षण गरिरहेका छन् ।