काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका गरिबमुखी तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले अघिल्ला सरकारहरूले ल्याएका अधिकांश सामाजिक तथा गरिबमुखी कार्यक्रमलाई यथावत राखिएको स्पष्ट पारे।

‘विगतका सरकारहरूले गरिबका नाममा र लोककल्याणकारी राज्यका नाममा ल्याएका कार्यक्रमहरू अधिकांश रूपमा कायम छन्। अब कि त ती कार्यक्रमको कुनै आधार थिएन भन्नुपर्‍यो, वा ती गरिबमुखी थिएनन् भन्नुपर्‍यो। अन्यथा, हामीले ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।

उनले सरकारले अनुदानमुखी प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्यका साथ कृषि क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास सुरु गरेको बताए। व्यक्तिगत तथा सामूहिक करार खेतीमार्फत किसानले लाभ लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त कार्यक्रम प्रारम्भिक रूपमा पाइलट परियोजनाका रूपमा लागू गरिएको र सफल भए देशव्यापी विस्तार गरिने जानकारी दिए।

पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण करिडोरलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ। पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट करिब ३ सय अर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सबै माग एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव नभए पनि कार्य प्रगतिका आधारमा थप स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए।

उनका अनुसार कार्यान्वयनको चरणमा रहेका आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कानुन संशोधन, ‘सनसेट ल’ सम्बन्धी व्यवस्था तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता समाधानका लागि सरकार अघि बढिरहेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।