शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय बन्द रहेको बेलाको शुल्क नलिन बोर्डिङ सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरेको छ।

गत आइतबार प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले संयुक्त रूपमा अपिल जारी गर्दै शुल्क तिर्न विद्यार्थीका अभिभावकलाई आग्रह गरेका थिए।

उक्त अपिलमाथि शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विज्ञप्ति निकालेका हुन्।

गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो। त्यसको एक साताअघिदेखि नै विद्यालयहरू बन्द छन्।लकडाउनको अवधिमा पनि वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत् पठनपाठन गरिएको दाबी गर्दै बोर्डिङ सञ्चालकहरूले शुल्क तिरिदिन अपिल गरेका थिए।

शिक्षा मन्त्रालयले अहिले स्कुल, कलेज, ट्युसन सेन्टरलगायत खोल्ने कुनै निर्णय नभएको बताएको छ।

‘मन्त्रिपरिषदको जेठ २८ को निर्णयअनुसार विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द् हाललाई सञ्चालन नगर्ने आदेश भएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भनेका छन्।

आइतबार प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले जारी गरेको अपिलमा आर्थिक संकटमा विद्यालय रहेकोले सामाजिक दूरी कायम गर्दै शुल्क तिर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेका थिए।

उनीहरूले कोरोना महामारीको परिस्थितमा सरकारले आफूहरूलाई सहयोग नगरेको पनि उल्लेख गरेका थिए।

यसबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले निजी लगानीका विद्यालयहरूले भोग्नु परेका समस्याबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

‘निजी लगानीका विद्यालयहरूले भोग्नु परिरहेका समस्याहरूको विधिसम्मत निरूपणका लागि मन्त्रालयले सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श तथा छलफल गर्नेछ,’ शर्माले भनेका छन्।

हेर्नुस् मन्त्रालयको विज्ञप्ति:

नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले विद्यालय बन्द हुँदा २ लाख जनाभन्दा बढी शिक्षक, कर्मचारीको आर्थिक अवस्था र भाडा लिएर चलेका विद्यालयले भाडा तिर्न पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेका थिए।

लकडाउनका बेलाको पनि शुल्क तिर्न प्याब्सन तथा नेशनल प्याब्सनले अपिल गरेपछि अभिभावक र विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेका छन्।

सत्तारूढ नेकपाको भातृ संगठन अनेरास्ववियू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिले शुल्क नतिर्न आग्रह गरेका छन्।