काठमाडौं । सरकारले व्यवसायीहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा लागू हुँदै आएको ३० प्रतिशत अग्रिम कट्टीको व्यवस्था खारेज गरेको छ। लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएको यो प्रावधान हटाइएपछि सरकारी भुक्तानी प्रक्रिया थप सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै भ्याट नियमावलीअन्तर्गत रहेको ३० प्रतिशत अग्रिम कर कट्टीसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको जनाएको हो।

यसअघि सरकारी निकायहरूले परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले पेश गरेको बिलमा उल्लेखित भ्याट रकममध्ये ३० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सम्बन्धित कम्पनीको कर खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था थियो। व्यवसायीहरूले यसले नगद प्रवाहमा समस्या सिर्जना गर्नुका साथै भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको गुनासो गर्दै आएका थिए।

नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अब भुक्तानीको सम्पूर्ण रकम व्यवसायीको खातामा जानेछ। यसबाट व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा सुधार आउनुका साथै व्यवसाय सञ्चालन र परियोजना कार्यान्वयनमा सहजता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रले सरकारको यो निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ। उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएकाले व्यापार तथा निर्माण क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ।