सञ्चार क्षेत्रलाई सेवामुलक उद्योगको दर्जा दिई सोहि अनुसारको महसुल दर कायम गर्नु पर्ने भन्दै रेडियोहरुको छात्रा संस्था ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसनअफ नेपाल (वान)ले बुधवार विद्युत नियमन निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

केहि दिन अघि मन्त्री पुन,विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसनअफ नेपाल (वान)का अध्यक्ष चन्द्र्र न्यौपाने, नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट,नेपाल टेलिभिजनका महाप्रवन्धक सचिन रोका र ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसनअफ नेपाल (वान)का कार्यालय सचिव कृष्ण आचर्या विच उर्जा मन्त्रालयमा महसुलको विषयलाई दिएर छलफल समेत भएको थियो सोहि छलफल अनुसार विद्युत महसुल नियमन आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आयोगले नयाँ विद्युत महसुल लागु गर्नको अहिले गृह कार्य गरिरहेको छ ।

अहिले रेडियोलाई घरायसी प्रयोजनमा राखिएको छ । जस अनुसार जति धेरै विद्युत खवप त्यहि अनुसारको महसुल बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । विद्युत प्राधिकरणले अहिले नयाँ महसुल दर लागु गर्न विद्युत नियमन आयोग मार्फत काम गरिरहेको छ ।

अहिले रेडियोहरुले प्रति युनिट १४ रुपैयाका दरले महसुल बुझाइ रहेको छन । यदि सेवा मुलक क्षेत्र भित्र समावेस गरियो भने यो दर आधा भन्दा धेरै घट्ने छ । सरकारले मिडियालाई उद्योगको दर्जा समेत दिएको छैन ।