काठमाडौं — सरकारले 'संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम' औपचारिक रूपमा खारेज गरे पनि, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सांसद तथा प्रभावशाली नेताहरूको सिफारिसमा करोडौं रुपैयाँको योजना विनियोजन गरिएको देखिएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, समानुपातिक सांसद, राष्ट्रपति, सभामुख र अन्य पहुँचवाला नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै ठूलो मात्रामा रकम छुट्याइएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार संसदीय पूर्वाधार कार्यक्रम बन्द गरिए पनि मन्त्रालयहरू मार्फत ती योजनाहरूलाई घुमाउरो शैलीमा बजेटमा समावेश गरिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूका लागि न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम २१ करोडसम्मका योजना बजेटमा पारिएको छ। त्यस्ता योजनाहरू सडक, भवन, विद्यालय, खेलमैदान, ढल निर्माण जस्ता भौतिक पूर्वाधार केन्द्रित छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयलाई ५२ अर्बको बजेट सिलिङ दिइएको भए पनि सांसद र नेताहरूका सिफारिसमा बजेट आकार बढेर १ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब ४० अर्ब रुपैयाँ सांसदका ‘खल्ती योजना’ मा छुट्याइएको छ, जुन प्रायः तयारीविना सिफारिस गरिएको हो।

अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो गृहजिल्ला रूपन्देहीका लागि मात्र ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। रूपन्देहीका उपमहानगरपालिकालाई ८४ करोड, नगरपालिकालाई ५ अर्ब ३२ करोड, र गाउँपालिकालाई १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याइएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापा, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको लमजुङ, गृहमन्त्री रमेश लेखकको कञ्चनपुर, श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीको महोत्तरी, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको कैलाली लगायत अधिकांश मन्त्रीका जिल्लामा बजेट प्रशस्त मात्रामा विनियोजन गरिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जिल्ला तनहुँमा मात्र सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, पर्यटन, खेलकुद र ऊर्जासम्बन्धी गरी करिब ६० करोड रुपैयाँको योजना परेको छ।

यस्तो अवस्थामा कतिपयले सांसदले विकासमा सहभागी हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन् भने अर्काथरीको भनाइमा सांसदको भूमिका केवल नीति निर्माणमै सीमित हुनुपर्ने हो। बजेट छरिने तर विकासको प्रतिफल नदेखिने अवस्थाले यस्ता व्यवस्था सुधार गर्नु आवश्यक भएको अर्थविशेषज्ञहरूको धारणा छ।

त्यसैगरी, दलहरूले आफ्ना सांसदमार्फत निर्वाचन क्षेत्रका योजना बुझाएका थिए, जसलाई अर्थ मन्त्रालयले मिलाएर बजेटमा राखेको हो। तीमध्ये धेरै योजना कागजमै तयार पारिएको भए पनि क्रमागत रूपमा अगाडि बढाइने बताइएको छ।

संसदीय कार्यक्रम सर्वोच्च अदालतको आदेशले खारेज गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई वैकल्पिक शैलीमा जीवित राखेको देखिएको छ।