काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।

प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउनका लागि तत्कालका महत्वपूर्ण कदमहरू समेटिएका छन्। मुख्य रूपमा सरकारी दायित्व र बक्यौता रकम भुक्तानी, वित्तीय क्षेत्रका समस्याग्रस्त ऋणीलाई सहजीकरण, र व्यापारिक उधारो व्यवस्थापनका लागि कानूनी निर्माणका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न तथा चालू आर्थिक वर्षको बाँकी समयभित्र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न विशेष प्राथमिकता दिन प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। विपद्बाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, मुआब्जा वितरणलाई तीव्रता दिने, र स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई सहजीकरण गर्न विशेष सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन्।

आयोगले नयाँ ठेक्का नलगाई पूरा भएका निर्माण कार्यको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन, बहुवर्षीय ठेक्का दायित्व पूरा भएपछि मात्रै नयाँ आयोजनालाई आगामी बजेटमा समावेश गर्न सुझाएको छ। अनुदानका कार्यक्रमले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावका आधारमा स्रोत व्यवस्थापनको पुनरवलोकन तथा सहुलियतपूर्ण कर्जामा व्याज अनुदान कार्यक्रमलाई सुधार गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।

सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रलाई एक स्थानीय तहको भौगोलिक सीमाभित्र सीमित गर्ने, संस्थाको सदस्यता केवल प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सीमित गर्न, र बचत तथा ऋण सहकारीमा एकल कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सिफारिस गरिएको छ। यससँगै, दश करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएका सबै आयोजनाको अनुगमन र समस्याको समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न टोली परिचालन गर्न सुझाव दिइएको छ।

सरकारले गत असोजको तेस्रो साता विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका उपायहरू प्रस्ताव गर्न गठन गरिएको हो।