त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसा सेटिङ, पैसा असुली र मानव तस्करीको आरोप गम्भीर बन्दै गएको छ। यो सञ्जालमा गृहमन्त्रीको सचिवालयदेखि प्रधानमन्त्री र अख्तियार प्रमुखसम्मको नाम जोडिँदा पनि सरकार मौन देखिएको छ।

सूचना अनुसार अध्यागमन कार्यालयमा खटिन मन्त्रीको सचिवालयमा ‘दररेट’ तिरेपछि मात्र अनुमति पाइन्छ। सचिवालयका कर्मचारी र स्वकीय सचिवहरूले दररेट तोक्ने र मोलमोलाई गर्ने गरेको गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। यसरी अध्यागमनमा खटिनका लागि सत्ताको शक्तिको प्रयोग हुने गरेको स्रोतहरू खुलाउँछन्।

भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी बढ्दो छ, तर न प्रधानमन्त्री कार्यालय न गृह मन्त्रालयले कुनै ठोस कदम चालिरहेका छन्। बरु गृहमन्त्रीकै सचिवालयमा रहेका कर्मचारीहरू यस्तो काममा संलग्न छन् भन्ने प्रमाणहरू बाहिर आएका छन्।

विशेष रूपमा गणेश ओझा र विमल पौडेलको नाम उल्लेखनीय छ। गणेश ओझा पूर्व प्रशासकीय अधिकृत हुन्, जसविरुद्ध अख्तियारले पहिल्यै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। अर्का पौडेल भने पहिले नै भिजिट भिसा सेटिङमा संलग्न रहेकाले पक्राउ परेका थिए, अहिले मन्त्रीको सचिवालयमै छन्।

यो समूहले अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारी खटाउने र भिजिट भिसामा विदेश पठाउने काम सेटिङमार्फत गर्दै आएको छ। कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका केही कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका गुप्तचरसमेतले आँखा चिम्लिएको अवस्था देखिन्छ।

मानव तस्करी तथा भिजिट भिसा सेटिङसम्बन्धी उजुरीका आधारमा अख्तियारले ‘अन्डर कभर अपरेसन’ मार्फत प्रमाण संकलन गरेको थियो। त्यसकै फलस्वरूप बुधबार छापा मारिएको थियो, जहाँ प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहित अन्य एजेन्टहरू नियन्त्रणमा लिइए।

तर छापा अगाडि नै भट्टराईलाई गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा अध्यागमनबाट हटाएर मन्त्रालय बोलाइएको थियो, जसले सेटिङको सञ्जाल अझ स्पष्ट पार्छ।