काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्दै ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी बनाउन खोज्दा गत आर्थिक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोर्नुपरेको छ।

आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएसँगै बजारमा कर्जाको माग घट्दा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता सिर्जना भएको थियो। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरको अस्वाभाविक उतारचढाव रोक्न प्रणालीबाट पैसा खिच्ने र पठाउने काम गर्दै आएको छ।

गत वर्ष अन्तरबैंक कारोबार दर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झर्न नदिन राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप संकलन र अन्य उपकरणमार्फत ४२ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ खिचेको थियो। यसमध्ये ३ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप लिएर मात्र राष्ट्र बैंकको खर्च करिब १० अर्ब पुगेको हो।

यस्तो तरलता अवस्थाले ब्याजदर अस्थिर बनाउने भएकाले करिडोर नीति लागू गरिएको हो। यस अन्तर्गत स्थायी निक्षेपको ब्याजदर तल्लो सीमा र स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर माथिल्लो सीमा मानिन्छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार यदि चालु आर्थिक वर्षमा पनि गत वर्षजस्तै तरलता देखिएमा ब्याजदर नियन्त्रण गर्न २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्नेछ। तर, हालको अवस्थाले भने गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिएको प्रवक्ता किरण पण्डितले बताएका छन्।

उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकको मुख्य उद्देश्य आम्दानी वा खर्चभन्दा पनि तरलता र ब्याजदर सन्तुलनमा राख्नु हो।