काठमाडौं — विगत दुई दशकदेखि ठेक्कापट्टा र सत्ता प्रभावका कारण चर्चामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट अन्ततः प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बिहीबार गैह्रीधाराबाट पक्राउ गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग ले भट्टमाथिको छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई १० दिन हिरासतमा राख्न म्याद दिएको छ। विभागले केही दिनभित्रै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।
भट्टमाथि विभिन्न पब्लिक कम्पनीहरूको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ। विभागका अनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ। Himalayan Reinsurance Limited र यसको सहायक कम्पनीबाट करिब तीन अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गरी Nepal Reinsurance Company लगायतका कम्पनीको सेयर खरिद गरिएको पुष्टि भएपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो।
बिमा कम्पनीको रकम दुरुपयोगबारे थप अनुसन्धानका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण सँग समन्वय गरिएको थियो। प्राधिकरणले आर्थिक अनियमितता पुष्टि गर्दै भट्टमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
अनुसन्धानअनुसार भट्टले विभिन्न कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डमार्फत अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरी सेयर खरिद गरेको देखिएको छ। यसमा हिमालयन री, हिमालयन सेक्युरिटिज, नेपाल लाइफको सहायक कम्पनी, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड तथा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको रकम प्रयोग भएको उल्लेख छ।
भट्ट हिमालयन रीका आधारभूत सेयरधनीसमेत हुन् भने विभिन्न बीमा र वित्तीय संस्थामा उनको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लगानी रहेको पाइएको छ। उनी भाग्न सक्ने आशंकामा अध्यागमन विभागले उनको राहदानीसमेत रोक्का गरिसकेको छ।
कैलाली घर भएका भट्टले प्रहरीका साना ठेक्काबाट व्यवसाय सुरु गरी पछि हतियार आपूर्तिसम्म विस्तार गरेका थिए। उनलाई तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम को समर्थन रहेको चर्चा छ। विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै उनी ‘पावर ब्रोकर’का रूपमा चिनिन थालेका थिए।
उच्च तहका प्रहरी अधिकृत नियुक्तिदेखि सरकारी निकायका पदस्थापनासम्म प्रभाव पार्ने हैसियत बनाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ। दुई वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंक ले नै छानबिनका लागि विभागलाई पत्राचार गरे पनि प्रक्रिया सुस्त रहेको थियो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि भने अनुसन्धानले तीव्रता पाएको हो।
यस प्रकरणमा भट्टसँगै अन्य ठूला व्यावसायिक घरानाहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने संकेत देखिएको छ।