काठमाडौं–सरकारले अवैध धनलाई लगानी गर्न छुट नदिने जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयले बजेट मार्फत कालोधनलाई सेतो बनाउने नभनेको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक, २०७८ मा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११(ग) थप गरि राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा सम्वत २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयश्रोत खोजिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगमा बाहेक लगानीमा आयस्रोतको खोजी नगर्ने गरी आयकर ऐन संशोधन गरेको सरकारले भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुन बमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भन्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको सार्वजनिक प्रतिक्रियाप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सम्पत्ति सुद्धीकरण, आतंकबादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा छुट नहुने जनाएका छन् ।  भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धि राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ । ‘आयकर ऐन २०५८’ को दफा ११ मा भएको संशोधनमा ‘चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान, मसलाबाहेकमा २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । यसअघि पनि पटकपटक लगानीमा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था ल्याइएको थियो । 
मन्त्रालयले सम्पति सुद्धिकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कसुरजन्य कार्यबाट गरिएको आम्दानीहरुमाथि कानुन बमोजिम कारवाही हुने र त्यस्तो आम्दानीमा छुट समेत नदिईएको दावी गरेको छ ।