काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। यस अवधिमा नेप्से करिब ३०१ अंकले घट्दा लगानीकर्ताको झण्डै ४ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति घटेको देखिएको छ।

गत चैत १३ गते, जब बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो, नेप्से परिसूचक २९५०.१६ विन्दुमा पुगेको थियो। तर शुक्रबारको कारोबारपछि सूचक २६४९.७६ विन्दुमा झरेको छ। यससँगै बजार पुँजीकरण पनि ५० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँबाट घटेर ४५ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला तीन महिनामा कुल ६२ दिन शेयर कारोबार भएकोमा केवल २३ दिन बजार सकारात्मक रह्यो भने ३९ दिन गिरावटका साथ बन्द भएको छ। अर्थात् कारोबार भएका झण्डै ६३ प्रतिशत दिन बजार नकारात्मक रह्यो।

विशेषगरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि बजारमा दबाब अझ बढेको देखिन्छ। बजेट सार्वजनिक भएको दिन २७६६.७८ विन्दुमा रहेको नेप्से हालसम्म ११७ अंकभन्दा बढीले घटिसकेको छ। बजेटपछिका २० कारोबार दिनमध्ये १५ दिन बजार ओरालो लागेको छ भने केवल पाँच दिन मात्रै सुधार देखिएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा उत्पादनमूलक समूह बाहेक अधिकांश सूचकमा गिरावट देखिएको छ। तीन महिनाको अवधिमा ‘अन्य’ समूह २०.०६ प्रतिशतले घट्दा लगानी समूह १३.५७ प्रतिशत, विकास बैंक ११.५१ प्रतिशत तथा लघुवित्त समूह १०.१८ प्रतिशतले घटेका छन्।

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारका अनुसार नयाँ सरकारप्रति लगानीकर्तामा उच्च अपेक्षा भए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसारका नीतिगत सुधार नदेखिँदा बजार निराश बनेको हो। उनका अनुसार युवा नेतृत्व र अर्थशास्त्री पृष्ठभूमिका अर्थमन्त्रीबाट लगानीकर्ताले आर्थिक सुधार, लगानीमैत्री नीति र पुँजीबजार केन्द्रित कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका थिए।

रौनियारका अनुसार सरकारले सुरुवाती चरणमै राजनीतिक रूपमा चर्चित व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना भएको थियो। अर्थतन्त्र पारदर्शी हुनुपर्नेमा लगानीकर्ताको सहमति भए पनि बजारले स्पष्टता र स्थिरता खोज्ने भएकाले त्यसको अभावले नकारात्मक असर परेको उनको भनाइ छ।

उनले बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) बढाउने निर्णयलाई पनि बजार घट्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक मानेका छन्। दीर्घकालीन लगानीकर्ताको करदर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत तथा अल्पकालीन लगानीकर्ताको ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्‍याइएकाले लगानीकर्तामा निराशा बढेको उनको तर्क छ।

यद्यपि बजारमा आएको गिरावटका पछाडि सरकारका नीतिमात्र जिम्मेवार नरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता, धितोपत्र बोर्डको नयाँ नेतृत्व चयन तथा बजारमा थप आईपीओ आपूर्तिको सम्भावनाले समेत बजारलाई दबाब दिएको छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यून ब्याजदरमा रकम प्रशोचन गरिरहेको अवस्था भए पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव शेयर बजारमा देखिएको छैन। विश्लेषकहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण लगानीकर्तामा विश्वासको अभाव हो।

अर्थविद्हरूले बजारमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र, लगानीमैत्री वातावरण र पुँजीबजारप्रति सकारात्मक सन्देश आवश्यक रहेको बताएका छन्।