काठमाडौं — सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नवीन सोच, ज्ञान र सीप भएका ६०० उद्यमीलाई कुल ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरेको छ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार सो वर्षका लागि ६६१ परियोजना सिफारिस गरिए पनि ६१ उद्यमीका प्रस्ताव रद्द गरिएका थिए।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार बैंकको स्थलगत निरीक्षणमा आवेदनमा उल्लेख भएजस्तो नदेखिएको, कागजपत्र मिल्दो नभएको, व्यवसाय फरक परेको, कालोसूचीमा परेका लगायतका कारणले ती परियोजना अस्वीकृत गरिएको हो।

सरकारले स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २०८१ सालमा कार्यविधि ल्याएको थियो। सो अनुसार उद्यमीले न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पाउने व्यवस्था छ। कर्जा प्राप्त गर्न परियोजना धितो राख्नुपर्नेछ।

गत वर्ष कर्जा प्रवाहका लागि सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसबाट ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ उद्यमीलाई प्रवाह गरिएको हो। बाँकी रकम प्रशासनिक खर्च, कर्जा सुरक्षा बिमा, र सुरक्षा कोषमा विनियोजन गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

भदौ ११ गते दोस्रो चरणका लागि आवेदन आह्वान गरिएको थियो। २१ दिनको अवधि भित्र ५ हजार १५८ प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए। प्रारम्भिक मूल्यांकनपछि १ हजार ३१४ परियोजना छानिए। तीमध्ये १ हजार ७३ प्रस्तावकले प्रस्तुतीकरण गरेपछि ६६१ परियोजना सिफारिसमा परे। बैंकले मूल्यांकनपछि ६०० परियोजनामा मात्र कर्जा प्रवाह गर्यो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पहिलो चरणमा १६५ उद्यमीलाई २१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको थियो। तीमध्ये ६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ फिर्ता आएको छ। कर्जा लिएको दोस्रो वर्षबाट सावाँब्याज तिर्नुपर्ने र पाँच वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था छ।

यस वर्षको बजेटमा तेस्रो चरणका लागि ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नयाँ कार्यविधि तयार भएपछि आवेदन खुला गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। यसपटक दीर्घकालीन कार्यविधि बनाइने तयारी भएको कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले जानकारी दिए।