काठमाडौं : कोभिड–१९ पछि क्रमशः लयमा फर्किंदै आएको नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय फेरि चुनौती थपिएका छन्। जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण जनधनमा ठूलो क्षति पुगेपछि आर्थिक गतिविधि कमजोर बन्न थालेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार बाढीपहिरोका कारण क्षति पुगेका सडक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि मात्र करिब १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडबाट करिब पौने दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये सरकारी संरचनाको करिब एक खर्ब र निजी क्षेत्रको करिब ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति नष्ट भएको अनुमान गरिएको छ।

यी घटनाहरूका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ उन्मुख भएको विश्व बैंकले जनाएको छ। विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। यसमा हालैको प्राकृतिक विपत्तिको असर समावेश गरिएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार आन्दोलन र विपत्तिबाट मुलुकमा अप्रत्याशित क्षति पुगेको र यसले अर्थतन्त्र थप जटिल बनाएको छ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेटमा जेनजी आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसअघि गत अप्रिलमा गरिएको प्रक्षेपणमा यो दर ५.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो।

विश्व बैंकका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन घट्ने, सम्पत्तिको क्षतिले बीमा उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने र जलविद्युत् बाहेकका निर्माण गतिविधिमा अवरोध आउने देखिएको छ। ढिलो वर्ष भएकाले अन्न उत्पादनमा पनि गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटका कारण अहिलेको सरकारले जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माण, सडक पूर्वाधार सुधार तथा आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने चुनौती सामना गर्नुपरेको छ। निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू जस्तै भाटभटेनी, चौधरी ग्रुप, चन्द्रागिरि केबलकार र गोल्छा ग्रुपमा भएको क्षतिले राजस्व संकलन र रोजगारमा असर पार्ने देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार आन्दोलन र प्रकोपका कारण पर्यटन र राजस्व दुवैमा असर परेको छ। उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेकाले अर्थतन्त्रलाई स्थिरतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको बताए।

विश्व बैंकले नेपालमा रहेका संरचनागत कमजोरीहरू पनि औंल्याएको छ। जटिल व्यापारिक वातावरण, भ्रष्टाचार, उच्च व्यापार र यातायात लागत, र अपर्याप्त पूर्वाधारजस्ता कारणले निजी लगानी अवरुद्ध भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। बेरोजगारीको समस्या अझै गम्भीर बन्दै गएको र लगानी विस्तारको सम्भावना कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रभावित निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले एकीकृत आर्थिक प्याकेज ल्याएको थियो। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राहतस्वरूप सरकार, राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनीमार्फत सहुलियत सुविधा दिने घोषणा गरेका थिए। ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामान आयातमा ५० प्रतिशत छुट र व्यवसायका कर्मचारीको तलब तिर्न सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। बीमा दाबीमा अग्रिम ५० प्रतिशत भुक्तानी दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका एक हजार तीन सयभन्दा बढी आयोजना स्थगन गरेर करिब एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट व्यवस्थापन गरेको छ। प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार चालु आवका लागि नयाँ बजेट ल्याउने सम्भावना नभए पनि उपलब्ध स्रोतमार्फत पुनर्निर्माण र राहत कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।