काठमाडौं । संविधान जारी भएको ११ वर्षपछि स्थानीय तहले मालपोत तथा नापीसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गरेका छन् । सरकारले मालपोत नियमावली र नापी नियमावली संशोधन गर्दै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि यससम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको हो ।

संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ । अब स्थानीय तहले भूसूचना प्रणालीको प्रयोग गरी जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण, मालपोत संकलन, भूमिकर व्यवस्थापन तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणलगायतका सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मालपोत संकलन, भूमिकर तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणको व्यवस्था भए पनि ती अधिकार कार्यान्वयनमा आउन लामो समय लागेको थियो । नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै स्थानीय तहले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अब स्थानीय तहलाई मालपोत प्रणालीमा पहुँच उपलब्ध गराइनेछ र स्थानीय तहका भूमि शाखामार्फत हाल मालपोत तथा नापी कार्यालयले प्रदान गर्दै आएका सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा यससम्बन्धी अनुभव भएका जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने भएकाले कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिने तयारी समेत गरिएको छ । प्रारम्भिक चरणमा संघीय सरकारले प्राविधिक सहयोग गर्ने र आवश्यकताअनुसार संघका कर्मचारी परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न थालेपछि जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयको संरचना पुनरावलोकन गर्ने तयारी सरकारको छ ।

स्थानीय तहहरूले विगतदेखि नै मालपोत तथा नापीसम्बन्धी अधिकार माग गर्दै आएका थिए । तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा केही मालपोत कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

सरकारले हालै भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि सोहीअनुसार नियमावली संशोधन गरी अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको हो । केही स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनको तयारीसमेत पूरा गरिसकेका छन् । कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिकाले सोमबारदेखि नै मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सेवा सुरु गर्ने सूचना जारी गरेको छ ।