नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने साधारण ग्राहकलाई कडाइका साथ लाइन काट्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा मात्र १ लाख ५४ हजारभन्दा बढी उपभोक्ताको लाइन काटिएको छ । तर, १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली खपत गर्ने उद्योगीले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ नतिरे पनि उनीहरूलाई राजनीतिक संरक्षणका कारण छुट दिइएको छ ।

पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका पालामा उद्योगीको लाइन काट्ने प्रयास भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले हस्तक्षेप गर्दै पुनः लाइन जोड्ने निर्देशन दिएका थिए । सो क्रममा घिसिङलाई पदबाट हटाइएको थियो भन्ने आरोपसमेत छ ।

प्राधिकरणका वार्षिक तथ्यांकअनुसार घरेलु उपभोक्ताले समयमा महसुल नतिरेमा ६० दिनभित्रै २५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क तिरेर मात्र लाइन जडान गर्न पाउँछन् । तर, उद्योगीको हकमा भने वर्षौंदेखि बक्यौता तिर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

यद्यपि, प्राधिकरणका अधिकारीहरू भन्छन्– सर्वसाधारणलाई मात्र लक्षित गरेर लाइन काटिएको होइन । उद्योगीको लाइन पनि पटक–पटक काटिएको तर मन्त्रिपरिषद्कै लिखित निर्देशनले गर्दा बक्यौता असुल नगरी पुनः जोड्न बाध्य भएको हो ।

उद्योगीको बक्यौता पुनरावलोकन गर्न सरकारले बनाएको प्रशासकीय समिति भने नैतिक र कानुनी विवादका कारण अलपत्र परेको छ । समितिका सदस्यहरू काम गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् र यसबीचमा कानुन विभागका अधिकारीहरूको सरुवासमेत विवादास्पद बनेको छ ।

गत वर्ष विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणले १ खर्ब २५ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गरेको भए पनि उद्योगीले नतिरेको बक्यौताले अझै ठूलो चुनौती थपिएको छ । today Nayapatrika daily