काठमाडौँ –  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत नियमन आयोग र विद्युत प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलीले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई आज भेटी  दुवै निकायबाट भएका निर्णयहरु समग्रमा उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने हिसावले आएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

नियमन आयोगले गत भदौ ३० मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी डिमाण्ड शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो भने प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिराखेको अवस्था छ । डिमाण्ड शुल्क बृद्धि हुँदा औद्योगिक लागत बढन गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुँदा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने टोलीले अवगत गराएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महसुल न्यून गरी अन्य शुल्क हटाउँदै जानुपर्ने माग गर्र्दै आएको छ । तर यसको ठीक विपरीत आयोगले उद्योगहरुका लागि टीओडी मिटरमार्पmत निश्चित समयमा विद्युत महसुल बढी लिन पाउने सिफारिस गरेबाट महासंघ आश्चर्यमा परेको जनाएको छ । 
कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा डिमाण्ड शुल्क बृद्धि र टीओडीमार्फत महसुल वृद्धिका लागि नियमन आयोगबाट गरिएको सिफारिस समय सापेक्ष नदेखिने महासंघको दाबी छ । ‘डिमाण्ड शुल्क र महसुल बढाउने सिफारिस कार्यान्वयन नगरी उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गर्न समेत महासंघका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री समक्ष अनुरोध गरियो,’ महासंघले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

यसैगरी महासंघले २०७५ साल फागुनदेखि रोएिको पीपीए तत्काल चालू गर्न मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेको जनाएको छ । मन्त्री भुसालले महासंघका सुुझावलाई आफूले अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएको महासंघको भनाइ छ ।महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघई, ऊर्जा समितिका सभापति गोपाल खनाल, उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्य, उर्जा समितिका सहसभापति शैलेन्द्र गुरागाई, उद्योग समितिका सहसभापति सुुशिल थापा, महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी थिए ।