काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न अनिवार्य गरेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको २०७९ को एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तमा मात्र यो मापदण्ड लागू भए पनि अब सबै लघुवित्तले अनिवार्यरूपमा एनएफआरएस प्रयोग गर्नुपर्नेछ। साथै, एनएफआरएसले समेट्न नसकेका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनमान (आइएफआरएस) लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थामा सेयरधनी र उनका परिवारका सदस्यहरूको नियुक्तिलाई पनि नयाँ नियमले सीमित गरेको छ। चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयरधारण गर्ने व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारका सदस्य कुनै पनि तहको कर्मचारी बन्न योग्य हुने छैनन्। यस्तै, ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयरधारण गरेका सेयरधनी र उनीहरूका परिवारका सदस्य कार्यकारी प्रमुख बन्न पनि अयोग्य हुनेछन्। यद्यपि, हाल कार्यरत कार्यकारीहरूको बाँकी कार्यकालमा भने यो निर्देशन लागू हुने छैन।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई संगठित संस्थाका सेयर, डिबेन्चर र सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट, नेपाल क्लियरिङ हाउस, कर्जा सूचना केन्द्र र फिनसफ्ट कम्पनीमा भने लगानी गर्न अनुमति दिइएको छ। अन्य संस्थामा गरिएको लगानीलाई पुँजी कोष गणनाबाट कटौती गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

थोक र खुद्रा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा एकीकृत कारोबार गर्न अनुमति दिइएको छ। यद्यपि, थोक कर्जा प्रदायक संस्थाले गाभ्ने-गाभिने अघि जारी गरेका कर्जाहरूको भुक्तानी साविककै तालिकाअनुसार हुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। यी व्यवस्थाहरूले लघुवित्त क्षेत्रमा अनुशासन र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।