काठमाडौं । व्यापक तरलता अभाव भोगिरहेको अर्थतन्त्रमा केही राहतको खबर आएको छ । वित्तीय संस्थाहरुले बजेटको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । 

गत पुस २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि संघिय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम मात्र निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था थियो । 

बर्षमा स्थानीय तहमा चार प्रकारको अनुदान गरी जम्मा ३ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट जाने गरेको छ । अव यसको ८० प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा राख्न पाउने छन् ।

यसअघि ५० प्रतिशत रकम मात्र निक्षेपको रुपमा राख्न पाइने व्यवस्था हुदा बैंकहरुले एक खर्ब ९३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निक्षेपको रुपमा राख्ने गरेको थिए । सरकारको यो निर्णयले बाणिज्य बैंकहरुमा १ खर्ब १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ निक्षेपको रुपमा थपिने छ । यसमा सिडि रेसियो ९० प्रतिशत मेन्टेन गर्ने हो भने कम्तीमा एक खर्ब ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर्जाको रुपमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लगानी गर्न सक्छन् ।

अर्थमन्त्रालयले यो सुविधा भने चालु आर्थिक बर्षको अन्त्य (२०७९ असार मसान्त) सम्मको लागि मात्र यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार सो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।