काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने बाटो खुला गरिदिएको छ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको एक समितिलाई काम रोक्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल विवादमा सत्यतथ्य र प्राविधिक अध्ययन गर्न मंसिर ३ गते नेशन कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा‍.डा. अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए।

उक्त समितिलाई आधार मानेर विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न नमान्ने उद्योगहरूको लाइन काट्न रोक लगाएको थियो। तर, अधिवक्ता खडानन्द कडेलले मंसिर १३ गते सर्वोच्च अदालतमा उक्त समितिविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

बिहीबार र आइतबार निरन्तर सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै समितिलाई काम रोक्न निर्देशन दिएको हो। यस आदेशपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन पुनः कानुनी बाटो खुलेको छ।