काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार सरकारलाई तीन दिनभित्र शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गरी पठनपाठनमा फर्काउने वातावरण बनाउन आदेश दिएको भए पनि सो आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन।

सर्वोच्चको आदेशपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शुक्रबार शिक्षक प्रतिनिधिलाई वार्तामा बोलाए पनि उनीहरू सिंहदरबारको गेटबाटै फर्किएका थिए। शनिबार भएको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन बनेपछि आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरू फर्किन सकेका छैनन्।

शिक्षक आन्दोलन कायमै रहेकाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरकारका प्रयाससम्बन्धी प्रगति विवरणसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ। सर्वोच्चले चैत्र २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूको जायज माग सम्बोधन गरी विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिएको थियो।

सोही दिन आदेश मेल र पत्रमार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। आदेशअनुसार तीन दिनभित्र प्रगति विवरण सहित जवाफ पेश गर्न भनिएकोमा सोमबार मन्त्रालयले कानुन शाखामार्फत प्रतिवेदन पेश गरेको हो।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र हालका मन्त्री रघुजी पन्तका प्रयासहरू, महासंघसँग भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलहरू, प्रेस विज्ञप्तिहरू र वार्ता प्रक्रियाको प्रगतिबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदन सर्वोच्चमा पुगिसकेको र अब मुद्दा महाशाखाले सो प्रतिवेदन इजलासमा पेश गरेपछि थप सुनुवाइ अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।