काठमाडौं । चौतर्फी दबाबपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपीओ (IPO) अनुमति दिने प्रक्रिया तीब्र बनाएको छ। महिनौंसम्म अनुमति नपाएर अल्झिएका कम्पनीलाई अब क्रमशः अनुमति दिन थालिएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ।

बोर्डमाथि जलविद्युत् लगानीकर्ता र इप्पानजस्ता संस्थाहरूले अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको र कमिसन माग्ने बिचौलियाको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै आएका थिए।

पछिल्ला दिनहरूमा प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीहरूलाई अनुमतिको बाटो खुल्दै गएको छ भने प्रक्रिया नपुगेकालाई पाइपलाइन सूचीबाट हटाइएको छ। केही दिनअघि बोर्डले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका १३ र PPA अवधि छोटो भएको १ गरी १४ कम्पनीलाई हटाएको थियो।

बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने अनुमति दिने काम नियमित प्रकृया अनुसार भएको बताउँदै, योग्य कम्पनीलाई अनुमति दिने क्रम जारी रहने जनाएका छन्।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको पुनरावलोकनमा भने अझै केही महिना लाग्नेछ। पुनरावलोकनका लागि पाँच सदस्यीय समिति बने पनि पाँच महिनासम्म प्रतिवेदन आउन सकेको छैन।

हाल बोर्डको पाइपलाइनमा ७७ कम्पनीका ५२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यसबाट निकट भविष्यमा पुँजी बजारमा आइपीओको बाढी आउने अनुमान गरिएको छ।