गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयासमा लागेको आरोपमा मुछिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस मामिलामा ‘अन्डरकभर अपरेसन’ मार्फत सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनुसन्धानमा सक्रिय डिआइजी हिमालयकुमार श्रेष्ठलाई शुक्रबार दिउँसो सरुवा गरिएको थियो। तर, चौतर्फी आलोचना र अख्तियारकै असहमतिको कारण सो निर्णय बेलुकी फिर्ता गरिएको छ।

भिजिट भिसाको नाममा दैनिक लाखौं असुली भइरहेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले सहसचिव भट्टराईमाथि छानबिन अघि बढाएको हो। यही अनुसन्धानमा संलग्न श्रेष्ठलाई एकाएक उपत्यका प्रहरी कार्यालय सरुवा गरेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने संकेत देखिएको छ। सरुवाको निर्णय फिर्ता भए पनि यसले गृहमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।

श्रेष्ठकै कमान्डमा रहेको टोलीले भट्टराईमाथि अनुसन्धान गरिरहेकै समयमा गरिएको एकल सरुवा र त्यसपछि गरिएको तत्काल निर्णय संशोधनलाई विश्लेषकहरूले गृहमन्त्रीको हतास मानसिकता भनेका छन्। पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लले समेत अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको सरुवा गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

यसैबीच, अख्तियारले भट्टराईसँगै पक्राउ परेका बिचौलियाद्वय कविता पौडेल, भरत सुवेदी र ट्राभल व्यवसायी बालकृष्ण खड्कालाई पनि हिरासतबाहिर राखेको छ। उनीहरूसँग बरामद मोबाइल र ल्यापटपको परीक्षण रिपोर्ट नआएको भन्दै पक्राउपछि हाजिर जमानीमा छाडिएको हो।

गृहमन्त्री लेखकले अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले आफू पदमा रहँदा अनुसन्धान प्रभावित नहुने दाबी गरे पनि, उनका पछिल्ला गतिविधिले त्यस विपरीतको संकेत देखिएको छ। भट्टराईलाई पक्राउ गर्नु एक दिनअघि मात्र मन्त्रालयमा अर्का सहसचिव पठाइएको र अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत विमल पौडेललाई मन्त्रीकै सचिवालयमा राखिएको घटनाले समेत मन्त्रालयस्तरसम्म सेटिङ पुगेको आशंका बलियो भएको छ।

यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरी एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली र डिआइजी मनोज केसीलाई सरुवा गरिएको थियो। अहिले पनि गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी अधिकृतको अस्वाभाविक सरुवा, सशस्त्र प्रहरीमा विवादास्पद बढुवा र भिजिट भिसा मानव तस्करी प्रकरणमा चासो नदेखाएको आरोप खेपिरहेका छन्।

आयोगले यसअघि गृह मन्त्रालयलाई दुईपटक पत्राचार गरेर भिजिट भिसामा अनियमितताको जानकारी गराएको भए पनि मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएको र उल्टै विवादित कर्मचारीलाई पठाएर असुलीलाई संस्थागत बनाएको आरोप छ। प्रहरीले समेत गृहमन्त्रीलाई भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीबारे जानकारी गराइसकेको थियो।