काठमाडौं । भदौ अन्तिम साता भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटी क्षतिको विवरण बुझाएका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आन्दोलनले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले महासंघले देशभरको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको बताउँदै अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

ढकालका अनुसार दोषीलाई कारबाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भई निजी लगानी थप निरुत्साहित हुनेछ। उनले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर हालको क्षतिले त्यसमा समस्या निम्त्याउने जोखिम बढाएको उल्लेख गरे। महासंघले नेपालले तत्कालै संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगित गर्न आग्रह गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।

महासंघले कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बजेट पुनरावलोकनमार्फत अनावश्यक शिर्षक हटाई पुनर्निर्माणमा लगानी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। साथै चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन, पुनर्कर्जा र ब्याज अनुदान जस्ता वित्तीय सहुलियत तत्काल दिनुपर्ने व्यवसायीको माग रहेको छ।

भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याई निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन्।