२०८३ जेठ २८, बिहिबार
२०८३ जेठ २८, बिहिबार
काठमाडौं । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरे पनि वर्षौंसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाएका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले स्थलगत तथा प्राविधिक अध्ययनपछि कुल १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ती आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्न सुझाव दिएको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको छ।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअनुसार विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। प्रतिवेदनले आयोजनाहरूलाई प्रगतिको आधारमा वर्गीकरण गर्दै फरक–फरक नीति अपनाउन सुझाव दिएको छ।
समितिले निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजना प्राथमिकतामा राखिएका छन्।
यस्तै, ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ आयोजना निर्माणको चरणमा रहेकाले उनीहरूलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। विभिन्न कारणले लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न नसके पनि काम गरिरहेका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनालाई सरकारी सहयोगमार्फत निर्माण सम्पन्नतर्फ लैजानुपर्ने राय पनि समितिले दिएको छ।
तर, अनुमति लिएर पनि निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति नगरेका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजनालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि पीपीए सम्पन्न गरी निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। समितिको प्रतिवेदनले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि थप आधार प्रदान गरेको छ।
त्यसैगरी, २०७६ सालअघि उत्पादन अनुमति लिएर हालसम्म कुनै ठोस प्रगति नगरेका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजनालाई तत्काल खारेजी प्रक्रियामा लैजान विद्युत् विकास विभागले सिफारिस गरेको छ। अनुमति लिँदा तोकिएका सर्तहरू पालना नगरेको र विद्युत् नियमावलीको उल्लंघन गरेको आधारमा विद्युत् ऐनअनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ।
प्रतिवेदनले जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्न प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत मात्रै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यसका साथै विद्युत् ऐन, नियमावली तथा जलविद्युत् विकास नीतिबीच रहेका अस्पष्टता र दोहोरो व्यवस्थालाई हटाएर कानुनी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। विशेषगरी लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीचको कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
लाइसेन्स संशोधन, आयोजना बैंक व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई निर्देशिकाभन्दा नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्ने राय पनि समितिले दिएको छ।
वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र लाइसेन्सको व्यापार रोक्न सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएको पाँच वर्षसम्म कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने तथा उत्पादन अनुमति पाएपछि मात्र सेयर कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि पाँच वर्षे एकीकृत योजना बनाएर उत्पादन, प्रसारण तथा निर्यातको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। साथै, तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १७६ साना आयोजनाको समेत पहिचान गरिएको छ, जसको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफूमाथि लगाइएका भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी आरोपहरूको कडा प्रतिवाद गर्दै कुनै पनि प्रकारको बेइमानी प्रमाणित भए पदमात्र...
काठमाडौं । बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तीन वर्षपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूसमेत मुछिएको उक...
काठमाडौं । विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो महोत्सव फिफा विश्वकप २०२६ बिहीबार रातिदेखि सुरु हुँदैछ। सन् १९३० मा उरुग्वेबाट सुरु भएको विश्वकपको यात्रा ९६ वर्षपछि नयाँ उचाइमा पुगेको छ। यसपटकको संस्करण सहभ...
