काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्दै विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूको पानी तथा बिजुलीको लाइन काट्न थालेको छ। दुई दिनको अवधिमा १० औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका १ सय ६७ उद्योगको लाइन काटिएको लिमिटेडले जनाएको छ।

लिमिटेडका अनुसार लाइन काटिएका उद्योगमध्ये ८७ उद्योगले बक्यौता रकम बुझाएपछि बिहीबार पुनः सेवा जडान गरिएको छ। हालसम्म ८० उद्योगको पानी तथा बिजुली सेवा अवरुद्ध अवस्थामै रहेको महाप्रबन्धक जनक वलीले जानकारी दिए।

लिमिटेडले गत जेठ २५ गते सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन उद्योगहरूलाई आग्रह गरेको थियो। तोकिएको समयभित्र रकम नबुझाएपछि बुधबारदेखि लाइन काट्ने अभियान सुरु गरिएको हो। वलीका अनुसार बक्यौता नतिर्ने थप ७४ उद्योगमा पनि लाइन काट्न बाँकी छ भने ६२ उद्योगले औद्योगिक क्षेत्र नै छाडिसकेका छन्।

भाडा विवाद लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन थियो। उच्च अदालतले २०७५ सालदेखि लागू हुने गरी बढेको भाडा असुल गर्न आदेश दिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैतमा उक्त निर्णय संशोधन गर्दै परिमार्जित भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्र लागू हुने फैसला सुनाएको थियो।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र उद्योगी पक्ष दुवैले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दुवै पक्षको निवेदन अस्वीकार गरेपछि २०७९ सालदेखि लागू भएको भाडादर नै अन्तिम रूपमा कायम भएको छ।

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले उद्योगीहरू सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २०७९ पछिको भाडा तिर्न तयार रहेको बताए। तर सात दिनको समयसीमा अत्यन्तै छोटो रहेको र पर्याप्त जानकारी नदिई लाइन काटिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।

लिमिटेडका अनुसार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगबाट उठ्न बाँकी बहाल तथा सेवा शुल्क गरी ८९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ। लाइन काट्ने अभियान सुरु भएपछि मात्रै उद्योगीहरूले २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकेका छन्।

यता नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले भने उद्योगहरूमा विद्युत् तथा पानी सेवा कटौती नगर्न सरकार र लिमिटेडलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले उद्योग सञ्चालनमा अवरोध पुग्ने गरी गरिएका गतिविधिले उत्पादन, रोजगारी तथा लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

निजी क्षेत्रका संगठनहरूले उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिनुपर्ने समयमा लाइन काट्ने कदमले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने भन्दै संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।