काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाको स्वागत गरेका छन्। सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि लगानी सुनिश्चितता भएका परियोजनाले पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका हुन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष बलराम खतिवडाले जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए। यद्यपि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय भने अझै परीक्षणकै चरणमा रहेको उनको भनाइ छ।

उनले जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले सरकारले अघि सारेको नीति सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने बताए।

देशभित्र विद्युत्को माग र आपूर्तिबीच दीर्घकालीन सन्तुलन कायम गर्न रन अफ द रिभर (आरओआर) प्रकृतिका आयोजनामात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्षसँगै सरकारले जलाशययुक्त आयोजनामा विशेष जोड दिन थालेको छ। तुलनात्मक रूपमा बढी लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले यस्ता आयोजना विगतमा अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न सकेका थिएनन्। निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले पनि कम लागत र छिटो प्रतिफल आउने आरओआर आयोजनामा बढी रुचि देखाउँदै आएका थिए।

जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो लगानी जुटाउन कठिनाइ हुने अवस्था देखिएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको हो। सरकारको एकल लगानीबाट मात्र ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने निष्कर्षपछि निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अपनाइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेत सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक बजेट तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।