काठमाडौँ — चालु आवको चार महिनासम्म सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । गत वर्षको चार महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा रकमका आधारमा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सामान्य सुधार देखिए पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनासम्ममा सरकारले ३४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.८ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्षको चार महिनामा सरकारले २९ अर्ब ९८ करोड अथवा वार्षिक लक्ष्यको ९.९३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । यस वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारले ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको पहिलो चार महिनामा राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा ८३ अर्ब १३ करोडले कम हो । यस वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारले राजस्वमार्फत ४ खर्ब ६ अर्ब ३७ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । गत साउनमा १ खर्ब २० अर्ब ५१ करोड ६१ लाख, भदौमा ९२ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, असोजमा ९६ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख र कात्तिकमा ९६ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपौयँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

चारै महिनामा राजस्व संकलन कम भएकाले त्रैमासिक लक्ष्य पूरा हुन नसकेको हो । यस वर्ष सरकारले राजस्वमार्फत १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राजस्व संकलन सुधारको बाटोमै रहे पनि लक्ष्य भेटाउन नसकिएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वीकार गरे । सामान्य कार्यसम्पादनले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न असम्भव रहेको उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था) मा मात्र सरकारले ८७ अर्ब ९६ करोड २४ लाख (वार्षिक लक्ष्यको २३.९५ प्रतिशत) भुक्तानी गरेको छ । ०८० कात्तिकसम्म यो शीर्षकमा सरकारले ५४ अर्ब ४६ करोड ९९ लाख अथवा लक्ष्यको १७.७२ प्रतिशत खर्चेको थियो । यस वर्षको पहिलो चौमाससम्म पनि सरकारले वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

सरकारले यो वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । विश्व बैंकले ५.१ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका छन् । तर आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को चौथो त्रैमासमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिदर २.१ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर १३.४, विद्युत् तथा ग्यासको ३.५ र सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको वृद्धिदर १.६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । अर्थतन्त्रको यही अवस्थामा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न नसकिने अर्थविद्हरूको दाबी छ ।
यस वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा करिब ८६ अर्बले सरकारी वित्त घाटामा छ । उक्त अवधिमा सरकारले ३ खर्ब २९ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ४ खर्ब १५ अर्ब २ करोड खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म करिब ६० अर्बले सरकारी वित्त घाटामा थियो । उक्त अवधिमा सरकारले २ खर्ब ९५ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख आम्दानी गर्दा ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख खर्चिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
a