काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अनुपस्थित रहेपछि विपक्षी दलहरूले कडा विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन सभामुखबाट ‘रुलिङ’ गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका थिए।

तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३८ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक नभएको बताएका छन्। सोही नियमअनुसार प्रधानमन्त्री वा उनले तोकेको व्यक्तिले जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था रहेकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारका तर्फबाट जवाफ दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको विरोधमा विपक्षी दलहरूले सदन अवरोध र बहिष्कार गरे पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले छलफलमा सहभागी भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका थिए।

संसदीय अभ्यासका जानकारहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा सभामुखले ‘रुलिङ’ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाउनुपर्ने थियो।

पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले विगतका अभ्यासमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री सधैं उपस्थित हुने गरेको उल्लेख गर्दै यसपटकको अनुपस्थिति अस्वाभाविक भएको बताए।