भरतपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राष्ट्रिय सभालाई दलगत राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी गैरदलीय विज्ञ तथा विशेषज्ञहरूको सभा बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टीको प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत चितवनको भरतपुरमा जारी बन्दसत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासन प्रणालीको पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। स्थिर नेतृत्व, स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली आवश्यक रहेको पार्टीको निष्कर्ष छ।

उनले संविधान संशोधन कुनै एक दलको एजेन्डा नभई सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै संशोधन प्रक्रिया जनताको अनुभव, लोकतान्त्रिक अभ्यास र राष्ट्रिय आवश्यकताले निर्देशित हुनुपर्ने बताए। संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले सुशासन, राजनीतिक स्थायित्व, समावेशी प्रतिनिधित्व र नागरिक हितलाई संविधान संशोधनको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

प्रतिवेदनमा रास्वपाले संविधानका उपलब्धि र कमजोरीबारे खुला, इमानदार र जिम्मेवार बहसको पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। व्यापक राष्ट्रिय संवाद, विज्ञहरूको सुझाव, नागरिक सहभागिता तथा सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सहमतिमार्फत संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पार्टीको धारणा छ।

रास्वपाको वैचारिक दिशाबारे लामो समयदेखि उठ्दै आएका प्रश्नको समेत प्रतिवेदनमार्फत जवाफ दिने प्रयास गरिएको छ। लामिछानेले रास्वपा परम्परागत अर्थमा न वामपन्थी न दक्षिणपन्थी भएको स्पष्ट गर्दै पार्टीले व्यावहारिक, विवेकसम्मत र यथार्थपरक राजनीतिक दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण र उद्यमशीलताको समर्थन गर्दा पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ भने आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा उभिँदा वामपन्थी देखिन सकिन्छ। तर रास्वपाले कुनै एक वैचारिक चौघेराभित्र सीमित नभई मिश्रित र सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउने नीति लिएको छ।

महाधिवेशनपछि रास्वपाको मूल राजनीतिक सिद्धान्त ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पार्टीको प्रस्तावित विधानमा रहेको ‘संवैधानिक समाजवाद’ को अवधारणामाथि पुनर्विचार गर्दै लामिछानेले संविधानलाई राजनीतिक वाद वा सिद्धान्तका रूपमा परिभाषित गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

उनले संविधानलाई तत्कालीन राजनीतिक सहमति र ऐतिहासिक परिस्थितिबाट निर्माण भएको दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गर्दै समय र आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन सक्ने विषयलाई राजनीतिक सिद्धान्तकै रूपमा स्थापित गर्न नहुने बताए।

राजनीतिक दलहरूबीचको सम्बन्धबारे पनि रास्वपाले नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। लामिछानेले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरू एकअर्काका शत्रु नभई फरक विचार, कार्यक्रम र प्राथमिकता भएका प्रतिस्पर्धी मात्र भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार मुलुकका वास्तविक शत्रु गरिबी, भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक परनिर्भरता र युवाको पलायन हुन्।

प्रतिवेदनमा रास्वपाभित्र देखिएका चुनौतीहरूबारे पनि आत्मसमीक्षा गरिएको छ। पार्टी स्थापना भएको चार वर्षपछि पनि संगठन संस्थागत रूपान्तरणको प्रक्रियामै रहेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले गुटगत सोच, व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति, समूहगत संरक्षणवाद र संगठनात्मक कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

उनले व्यक्तिभन्दा विधि, स्वार्थभन्दा साझा उद्देश्य र ‘म’ भन्दा ‘हामी’ भन्ने संस्कार विकास गर्न सके मात्रै रास्वपा दीर्घकालीन, संस्थागत र परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सक्ने बताए।

लामिछानेले रास्वपाले प्राप्त गरेको जनमत अन्तिम उपलब्धि नभई ठूलो राजनीतिक यात्राको प्रारम्भ मात्र भएको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई थप परिपक्व, व्यवस्थित र जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा महाधिवेशनले महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। todays kantipur daily