काठमाण्डौ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका उद्योग–व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले एकीकृत व्यापार पुनर्निर्माण योजना ल्याउने भएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग भेट गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आन्दोलनबाट भएको क्षतिबारे सरकार पूर्ण रूपमा जानकार रहेको बताए । उनले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि कोष खडा गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी दिए । साथै, कर नीति र मौद्रिक नीतिबाट दिन सकिने सहुलियतबारे पनि सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार अबका दिनमा नागरिक र निजी क्षेत्रले सरकारको सेवा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सबै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एशोसियसन, चौधरी ग्रुप र भाटभटेनी ग्रुपलगायतका प्रतिनिधिहरूले उद्योग–व्यवसायमा भएको क्षतिपछि आवश्यक राहतबारे तत्काल निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनीहरूले कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बिमा रकमको तत्काल भुक्तानी र लगानी प्रवर्द्धनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरे ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले दशैंबाहेक अन्य सार्वजनिक विदामा पनि बैंक र भन्सार सञ्चालन हुने बताए । साथै, पहिरोका कारण अवरुद्ध तातोपानी नाका जोड्ने बाटो खोल्न सरकारले प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा धेरै व्यापारिक प्रतिष्ठान र व्यवसायीका घर–निवासमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो ।