काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा युवामाथि गोली चलाइएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अनुसन्धान अघि बढाउने–नबढाउने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री अर्याल अनुसन्धान अघि बढाउन इच्छुक देखिएका छन् भने उच्च सुरक्षा अधिकारी र कानुनविद्ले भने जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पर्खन सुझाएका छन्।

चार जना सहिद परिवारले दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेर अघि नबढाई आयोगमा पठाएको छ। आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले भने प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा फौजदारी अनुसन्धान गर्न सक्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

स्रोतका अनुसार सोमबार बेलुकी बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच छलफल भएको थियो। सुरक्षा अधिकारीहरूले अहिले अनुसन्धान अघि बढाउँदा प्रतिशोधका घटनाहरू बढ्न सक्ने, मुठभेडका सम्भावना रहन सक्ने र आगामी निर्वाचनमा असर पार्न सक्ने सुझाव दिएका थिए।

तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री अनुसन्धान तत्काल सुरु गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “उहाँहरू दुवै जनाले ओली र लेखकमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ, तर प्रतिवेदन नआउँदै अघि बढ्दा राजनीतिक तनाव बढ्ने चिन्ता पनि छ।”

यता, जाँचबुझ आयोगले मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै फौजदारी अनुसन्धानका लागि आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने बताएको छ। आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार आयोगको काम घटनाको विश्लेषण मात्र हो, फौजदारी अनुसन्धान भने राज्यका निकायले स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्छन्।

आयोगले हाल तीनै सुरक्षा निकायसँग आन्दोलनका दिन खटिएका सुरक्षाकर्मीको विवरण, सञ्चारको टाइमलाइन र घटनास्थलमा खटिएका अधिकारीहरूको जानकारी मागेको छ। साथै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका सिडिओ छविलाल रिजाललाई विदेश जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

यसैबीच, एमाले कार्यकर्ताले सिंहदरबारमा आगजनी गराएको आरोपमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र हामी नेपाल संस्थाका संयोजक सुदन गुरुङविरुद्ध जाहेरी दिएका छन्। तर प्रहरीले उक्त जाहेरी अझै दर्ता गरेको छैन।