काठमाडौं — सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे निर्णय भएको जानकारी एक मन्त्रीले नेपाल प्रेसलाई दिएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबीच लामो समयदेखि जारी ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र अब उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पठाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

बैठकले उद्योगीहरूको काटिएको लाइन सोमबार दिउँसो १२ बजेभित्र पुनःजडान गर्ने र १५ दिनभित्र टिओडी मिटर अनुसारको बक्यौता रकम असुली गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।