काठमाडौँ — असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको बिमा दाबीमा हालसम्म जम्मा ४.५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको छ। १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिमा दाबी परे पनि हालसम्म ४७ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको हो। बाढीपहिरोजस्तो विपत्तिमा बिमा दाबी छिटो र सरल ढंगले भुक्तानी गर्दा जनविश्वास बढ्ने भन्दै नेपाल बिमा प्राधिकरणले छिटो प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको देखिन्छ।

बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालका अनुसार बिमा दाबीका लागि आवश्यक कागजात नपुग्दा भुक्तानी रोकिएको छ भने केही पीडितहरू सम्पर्कमै नआएका कारण पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा प्राधिकरणले ढिलाइको कारण बुझ्न र समाधान खोज्न आइतबार वा सोमबार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

नेपालभरका विभिन्न प्रदेशमा बाढीपहिरोको कारण विभिन्न दाबी परेका छन्। सबैभन्दा बढी दाबी वाग्मती प्रदेशमा छ, जहाँ ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी दर्ता भएको छ तर ४५ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ। कोशी, मधेश, लुम्बिनी, गण्डकी लगायतका प्रदेशहरूमा पनि दाबी रकम थोरै भुक्तानी भएको तथ्यांकले देखाउँछ।

कम्पनीहरू भुक्तानीमा ढिलाइ नभएको दाबी गरे पनि प्राधिकरणको तथ्यांकले कम प्रतिशतमा मात्र भुक्तानी भएको पुष्टि गर्छ। बिमा प्राधिकरणले बिमा दाबी प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन आवश्यक कागजातहरू छोट्याउन र बिमा सर्भेयरलाई छिटो प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। विपत्तिमा परेको बिमालेख हराउन सक्ने र बिमा दाबी थपिँदै जान सक्ने सम्भावना भएको भन्दै प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूलाई सचेत गराएको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकबाट