काठमाडौं । निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले अब उपचारसँग सम्बन्धित अधिकांश सेवामा थप ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू भएपछि निजी अस्पतालहरूले एम्बुलेन्स, शववाहन, रगत, प्रयोगशाला परीक्षण, डायलाइसिस, क्यान्सर उपचार, शवगृह सेवा लगायतका सबै स्वास्थ्य सेवामा उक्त शुल्क जोडेर बिल लिन थालेका हुन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिरामीले निजी अस्पतालमा उपचारका लागि प्रयोग गर्ने प्रत्येक सेवामा तोकिएको शुल्कमाथि ३ प्रतिशत समता शुल्क थपिनेछ। उपचारका क्रममा एम्बुलेन्स प्रयोग गर्दा, अस्पतालबाट शववाहनमार्फत शव लैजाँदा, रगत चढाउँदा तथा शवगृहमा शव राख्दा समेत यो शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

काठमाडौंस्थित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले साउन १ गतेदेखि सरकारको निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउन थालेको जनाएको छ। अस्पतालका अनुसार एम्बुलेन्स सेवा, शववाहन र अन्य उपचार सेवामा उठाइएको उक्त रकम सरकारलाई बुझाइनेछ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनले एम्बुलेन्स र शववाहनलाई अत्यावश्यक तथा आकस्मिक सेवाको रूपमा परिभाषित गरे पनि सरकारले यिनै सेवामा समेत समता शुल्क लागू गरेको छ। निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले यसले बिरामीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने बताएका छन्।

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्काले संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा उपचार र शवगृह सेवासम्म कर लगाइनु व्यावहारिक नभएको बताए। उनका अनुसार सरकारले निजी अस्पताललाई कर संकलन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको छ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले सरकारको निर्देशनअनुसार अस्पताल प्रवेशदेखि उपचार सम्पन्न भएर फर्किने सबै प्रक्रियामा ३ प्रतिशत शुल्क अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले उपचारका क्रममा मृत्यु भए शववाहन प्रयोग गर्दा समेत शुल्क लाग्ने बताए।

निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माले निजी अस्पतालमा जाने सबै बिरामी आर्थिक रूपमा सम्पन्न नहुने भन्दै नयाँ व्यवस्थाले बाध्यतावश निजी अस्पतालमा उपचार गराउने नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने टिप्पणी गरिन्।

निजी अस्पतालहरूले विपन्न तथा बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत निःशुल्क शय्यामा उपचार गराउँदा पनि स्वास्थ्य समता शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसले निःशुल्क उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनको विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव डा. समीरकुमार अधिकारीले हाल निजी अस्पतालले उठाउने शुल्कमध्ये ३ प्रतिशत सरकारलाई छुट्याउने व्यवस्था भएको बुझिएको र यसबारे थप अध्ययन भइरहेको बताए।

सरकारले यसअघि पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा समता शुल्क लागू गर्ने प्रयास गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा ५ प्रतिशतबाट सुरु भएको यस्तो शुल्क पछि १ प्रतिशतमा झारिएको थियो भने संविधानमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा समेटिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकालमा हटाइएको थियो। अहिले सरकारले पुनः ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू गरेको हो।