पोखरास्थित लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका छन् भने सोही प्रकरणमा दोषी ठहरिएका तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ भने अझै विशेष अदालतमा उपस्थित भएकी छैनन्। विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार गुप्तालाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा–१६ बाटुलेचौरस्थित ‘लिची बगैंचा’ का नाममा चिनिने करिब १३४ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने उद्देश्यले गरिएको घुस व्यवहारमा संलग्न भएको अभियोगमा गत असोज २२ गते पूर्वमन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठसहित पाँच जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले गुप्ताविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै घुस लिने/लिनेजस्तो कसुरमा ६ देखि ८ वर्षसम्मको कैद र पद दुरुपयोगसम्बन्धी थप ३ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ। सोही बिगो र सजाय माग दाबी पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध पनि गरिएको छ।

यस प्रकरणमा घरजग्गा व्यवसायी तथा बिचौलिया सुजन लामा (तामाङ) सहित अन्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध पनि फरक–फरक बिगो कायम गरी सजाय माग गरिएको छ। कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीविरुद्ध ५३ लाख रुपैयाँ बिगो सहित ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको छ भने एमाले गण्डकी प्रदेश सदस्य खेमबहादुर पुनविरुद्ध २५ लाख रुपैयाँ बिगो र २ देखि ४ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ।

यो मुद्दा बाहिर आउनु अघि सोही भ्रष्टाचारसम्बन्धी घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। अडियो सार्वजनिक भएपछि चर्को विवाद सिर्जना भई पूर्वमन्त्री गुप्ताले असार ३१ गते पदत्याग गरेका थिए।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार दुर्गादेवी शाहकी हकवाला पक्षका नाममा सरकारी जग्गा दर्ता मिलाउने सहमति गर्दै बिचौलिया समूहले करारनामा समेत गरेको पाइएको छ। सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने उद्देश्यले बनाइएको यस्तो सम्झौता बदनियतयुक्त भएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ।