काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका उद्योग र व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था गरेको छ। प्रभावित उद्योग तथा व्यवसाय पुनर्निर्माण र सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क छुट दिने निर्णय भएको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उद्योग तथा व्यवसायलाई शीघ्र पुनःस्थापना गर्न नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) र बीमा प्राधिकरणमार्फत विभिन्न प्रकारका राहत कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भएको बताए।

खनालका अनुसार आन्दोलनका कारण ध्वस्त भएका सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिइनेछ। बीमा गरेका उद्योग तथा प्रतिष्ठानले क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी गर्न सक्नेछन्। साथै, प्रभावित व्यवसायीहरूले लिएका ऋणको म्याद आवश्यक अनुसार पछाडि सारिने व्यवस्था हुने छ।

सरकारले रोजगारी जोगाउन विशेष कर्जा कार्यक्रम ल्याउने तयारी पनि गरेको छ। कर्मचारी वा मजदुरको तलब भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न चाहनेलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ भने भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूका लागि राष्ट्रिय स्तरमै खडा गरिने पुनर्निर्माण कोषमार्फत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

जेनजी आन्दोलनले उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखि दैनिक आर्थिक क्रियाकलापसम्म व्यापक असर पुर्‍याएपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो। यसले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र रोजगारी सुरक्षणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ।