काठमान्डौ - चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा मात्रै नेपालले ९४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार साउन र भदौ महिनामा मात्र यो ऋण थपिएको हो, जसले कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

यो ऋण अहिलेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.३२ प्रतिशत बराबर हो, जसमा आन्तरिक ऋण २१.६६ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२.६६ प्रतिशत छ। कुल ऋणमध्ये ४९ प्रतिशत आन्तरिक र ५१ प्रतिशत बाह्य ऋण हो।

हाल, प्रत्येक नेपाली नागरिकको भागमा करिब ८६ हजार रुपैयाँ ऋण परेको छ। यो तथ्यांक राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का आधारमा निकालिएको हो। निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले दीर्घकालीन वित्तीय जोखिम निम्त्याउने संकेत अर्थविद्हरूले गरेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले भने, हाल वित्तीय प्रणालीमा तरलता उच्च भएकाले कम ब्याजदरको फाइदा उठाउन सरकारले समयमै ऋण संकलन गर्नु उपयुक्त रहेको बताएका छन्। तर, उनले संकलित ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अर्थविद्हरूले भने, पछिल्ला वर्षमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी बढ्दै गएकाले सरकारको पुँजीगत खर्च घट्दै गएको र विकास आयोजनाहरूमा असर परेको बताएकाछन्। आजको कान्तिपुर दैनिकबाट