काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत २५० रुपैयाँको सामान खरिद गर्ने एक उपभोक्ताले १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार जितेका छन्।

विभागले शुक्रबार बिहान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा बम्पर उपहार विजेताको घोषणा गरेको हो। यसअघि १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँका दरले पुरस्कार पाउने १५ जना विजेता घोषणा गरिएको थियो।

बम्पर उपहार ००७३१५२५४४९३ कुपन नम्बर भएका उपभोक्ताले जितेका हुन्। उनले शिवकृष्ण जनरल स्टोरबाट २५० रुपैयाँको सामान खरिद गरेको बिल करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा समावेश गरेका थिए।

बम्पर उपहारबापत १० लाख रुपैयाँ घोषणा गरिए पनि २५ प्रतिशत कर कट्टा भएपछि विजेताले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

यसैगरी, कुपन नम्बर ००७७५५५८०६७०, ०१५६११०५८०७५, ०१२२५८०८६५८८, ०१४९७३९०७३३, ००६८४१५५३५३७, ००२९२८८१७८११, ००९८९१७८३३२४५, ००४७८०८४०८८४, ०१०८३७१८०३३२, ००५५८८५०६०८५, ००३००६७७८५८९, ००८७८२४८६३३५, ०१३०३५२३०२९७, ००१८०८९६५९८६ र ०११३८०९१४५८० भएका १५ जनाले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँका दरले उपहार पाएका छन्। कर कट्टा भएपछि उनीहरूले प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

करदातालाई सामान तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिन र विद्युतीय भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।

कार्यक्रमको पहिलो चरणमा साउन १ देखि १५ गतेसम्म वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्तामध्येबाट विजेता छनोट गरिएको हो। अब हरेक महिनाको १६ गते अघिल्लो १५ दिनमा भएको कारोबार र महिनाको अन्तिम दिन १६ गतेदेखि महिनाको अन्तिम दिनसम्म भएको कारोबारका आधारमा नियमित रूपमा उपहार घोषणा गरिनेछ।

कार्यक्रममा बैंक वा डिजिटल वालेटको क्यूआरमार्फत भुक्तानी गरी सामान वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता स्वतः सहभागी हुने व्यवस्था छ। नगदमा खरिद गर्ने उपभोक्ताले भने प्यान वा भ्याट बिल लिएर आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा बिलको विवरण अपलोड गरी कुपन लिनुपर्नेछ।

पुरस्कार दाबी गर्दा भने सम्बन्धित मूल बिल अनिवार्य रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभर करिब ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसअन्तर्गत करिब ३९० जना उपभोक्ता पुरस्कारका लागि छनोट हुने अनुमान गरिएको छ।

कार्यक्रममार्फत उपभोक्तामा बिल माग्ने र व्यवसायीमा बिल काट्ने संस्कार विकास गर्ने, भ्याट तथा अन्य कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने र विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

सरकारले भविष्यमा भ्याट बिल लिने उपभोक्तालाई तिरेको भ्याटको १० प्रतिशतसम्म फिर्ता दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

नेपालमा भ्याट लागू भएपछि २०५४ सालतिर पनि यस्तै प्रकृतिको ‘लक्की ड्र’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। त्यतिबेला मासिक रूपमा टेलिभिजनमार्फत विजेता घोषणा गरिन्थ्यो भने नगदको सट्टा विभिन्न सामग्री पुरस्कार दिइन्थ्यो। केही वर्ष सञ्चालन भएपछि उक्त कार्यक्रम बन्द भएको थियो। अहिले सञ्चालन गरिएको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमलाई त्यसैको परिमार्जित तथा डिजिटल संस्करणका रूपमा हेरिएको छ।