काठमाडौँ । डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले इरानी तेलमाथि लगाइएको प्रतिबन्धमा ३० दिनका लागि छुट दिने निर्णय गरेको छ।

अमेरिका र इजरायल ले इरान माथि गरेको आक्रमणपछि विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य आकासिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो।

यो इजाजतपत्र अप्रिल १९ सम्म लागू रहनेछ। यसमा उत्तर कोरिया, क्युबा र क्रिमिया भने समावेश गरिएको छैन। अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री क्रिस राइट का अनुसार यसबाट सबैभन्दा बढी फाइदा एसियाली मुलुकहरूलाई हुनेछ, जहाँ केही दिनमै तेल आपूर्ति पुग्न सक्छ।

विगतमा इरानी तेलका मुख्य खरिदकर्ताका रूपमा रहेका चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान र टर्की जस्ता देशहरूका लागि यो निर्णय महत्वपूर्ण मानिएको छ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट ले “अपरेशन एपिक फ्युरी” जारी रहँदा इरानकै तेल प्रयोग गरेर मूल्य नियन्त्रणमा राख्नु रणनीतिक कदम भएको बताएका छन्। यद्यपि, इरानले यो बिक्रीबाट आउने राजस्वमा सहज पहुँच पाउने अवस्था भने नहुने अमेरिकी दाबी छ।

समुद्रमा रहेका इरानी तेलका जहाजहरू खरिद–बिक्री गर्न अनुमति दिँदै अमेरिकाले विश्व बजारमा तेलको मूल्य घटाउने प्रयास गरेको हो। बेसेन्टका अनुसार यो छुटले करिब १४ करोड ब्यारेल तेल बजारमा ल्याउनेछ, जसले ऊर्जा आपूर्तिमा परेको दबाब कम गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

विशेष गरी इरानसँगको युद्ध सुरु भएयता कच्चा तेलको मूल्य ५० प्रतिशतले बढेर प्रति ब्यारेल १०० डलर नाघेपछि अमेरिकाले छोटो अवधिमै पटक–पटक प्रतिबन्धमा लचकता अपनाएको हो।

यो निर्णय नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनअघि आफ्ना उपभोक्ता र व्यवसायीहरूलाई राहत दिने ह्वाइट हाउस को रणनीतिका रूपमा पनि हेरिएको छ।

फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको युद्धका कारण इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द गरेपछि विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति प्रभावित भएको छ।