काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइले निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू निराश बनेका छन्। सरकारले रोकिएका पीपीए प्रक्रिया निश्चित समयभित्र टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा भने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ।

वर्तमान सरकार गठनसँगै विगतदेखि रोकिएका पीपीए तथा नयाँ आयोजनाका सम्झौता प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरेका ऊर्जा उद्यमीहरू अहिले अन्योलमा छन्। सरकारले रोकिएका पीपीए र अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय १८० दिनभित्र टुंग्याउने कार्ययोजना अघि सारे पनि त्यसअनुसार ठोस प्रगति नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९४औँ बैठकले ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरिसकेका ४ हजार ९ सय ६६ मेगावाट क्षमताका ५४ वटा आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले ती आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग आवश्यक कागजात तथा विवरण माग गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

प्राधिकरणले छोटो समयमै कागजात बुझाउन भनेपछि प्रवर्द्धकहरूले रातारात आवश्यक विवरण तयार पारेका थिए। कतिपयले आयोजना स्थलका तस्बिरदेखि वातावरणीय अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन र उत्पादन अनुमतिपत्रलगायतका कागजात जुटाउन अतिरिक्त खर्चसमेत गरेका थिए। तर कागजात बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि पीपीए प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुग्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।

प्राधिकरणले माग गरेका कागजातमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षित क्षेत्रको विवरण, उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर), वातावरणीय अध्ययनको प्रगति लगायतका विवरण समावेश थिए।

पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजनाको संख्या २ सय ८१ पुगेको र तिनको कुल क्षमता करिब १६ हजार ५ सय मेगावाट रहेको निजी क्षेत्रको दाबी छ। पीपीए नहुँदा आयोजनाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण जुटाउन नसक्ने, निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन हुने तथा लगानीको लागत बढ्दै जाने अवस्था रहेको प्रवर्द्धकहरू बताउँछन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले सरकारको कार्यशैलीले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको बताए। उनका अनुसार चार दिनभित्र कागजात बुझाउन लगाउने तर लामो समयसम्म निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रलाई थप सशंकित बनाएको छ।

इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले पनि प्राधिकरणले आफैँले सूचना जारी गरेर कागजात माग गरेपछि त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि नबढाउनु राज्यको असंवेदनशीलता भएको बताए। अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेर बसेका प्रवर्द्धकहरू पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको उनको भनाइ छ।

५४ आयोजनाको पीपीएमा के भयो ?

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९४औँ बैठकले ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि ५४ वटा आयोजनालाई समेटेर प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। सूचीमा माथिल्लो अरुण १ हजार ६१ मेगावाट, फुकोट कर्णाली ४ सय ८० मेगावाट, बेतन कर्णाली ४ सय ४२ मेगावाट, चैनपुर सेती २ सय १० मेगावाट, सुर्के दूधकोशी १ सय ८८ मेगावाट, सगरमाथा हाइड्रो १ सय ७१ मेगावाट र ऊर्जा डेभलपर्स १ सय ६६ मेगावाटलगायत आयोजना छन्।

प्राधिकरणले आयोजनाहरूलाई प्राविधिक अवस्थाका आधारमा प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरेको थियो। ‘नन–ओभरलोडिङ कन्डिसन’ र ‘एन–१ कन्टिन्जेन्सी’का आधारमा पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता निर्धारण गरिएको थियो। कोशी कोरिडोरमा जोडिने २५ मेगावाटको इस्टर्न इनर्जीजस्ता आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा तथा ४० मेगावाटको सिम्बुवालगायत आयोजना दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएका थिए।

तर प्राथमिकता निर्धारण र आवश्यक कागजात संकलनपछि पनि सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

‘टेक एन्ड पे’ नीतिले थपियो अन्योल

जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएमा ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ नीतिको विवादले पनि लामो समयदेखि अन्योल सिर्जना गर्दै आएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुसार गर्ने नीति अघि सारेको थियो। निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गर्दै ‘टेक अर पे’ प्रणालीमा पीपीए गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थामा प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् मात्र खरिद गर्ने भएकाले आयोजना निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण जुटाउन कठिन हुने प्रवर्द्धकहरूको तर्क छ। ‘टेक अर पे’ व्यवस्थाले भने सम्झौता गरिएको विद्युत् खरिदको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने भएकाले लगानीकर्तालाई बैंकिङ ऋण जुटाउन सहज हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

पीपीए नहुँदा लामो समयदेखि अर्बौँ रुपैयाँ लगानी रोकिएको र यसको असर जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत पर्ने प्रवर्द्धकहरूको दाबी छ।

१८० दिनभित्र पीपीए टुंग्याउने प्रतिबद्धता कहाँ पुग्यो ?

वर्तमान सरकारले रोकिएका पीपीए र अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय १८० दिनभित्र टुंग्याउने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो। तर उक्त समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि ठूला आयोजनाको पीपीएबारे स्पष्ट निर्णय हुन सकेको छैन।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पीपीएसम्बन्धी विषय अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका थिए। समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। समितिले पीपीए गरिसकेपछि पनि निर्माणमा नगएका आयोजनाको अवस्थामाथि समेत अध्ययन गरेको छ।

मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले पीपीए भइसके पनि निर्माण प्रक्रियामा नगएका १ हजार ३ सय ८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ। सरकारले वर्षौँदेखि आयोजना ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने र वास्तविक लगानीकर्तालाई मात्र अवसर दिने नीति अघि सारेको जनाएको छ।

तर निजी क्षेत्रले भने पीपीए नै रोकिएपछि आयोजनाको निर्माण अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा प्रवर्द्धकलाई मात्र दोष दिन नहुने बताउँदै आएको छ।

१० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला

सरकारले चालु बजेटमार्फत १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसबाट साना आयोजनालाई केही राहत मिले पनि १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको भविष्य अझै अन्योलमा रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका आयोजनाको कुल क्षमतामध्ये १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको हिस्सा करिब १ हजारदेखि १ हजार २ सय मेगावाट मात्रै रहेको बताइएको छ। बाँकी ठूलो क्षमताका आयोजनाको पीपीए कहिले र कुन नीतिअनुसार हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता नआउँदा लगानीकर्ताको चिन्ता बढेको छ।

प्राधिकरण भन्छ– अध्ययन भइरहेको छ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले ५४ आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएका छन्। आफू जिम्मेवारीमा आउनुअघिदेखि नै प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै उनले मापदण्ड पूरा नगर्ने वा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्ने आयोजनाको आवेदन रद्द गर्ने तथा बाँकीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशु किरण शाहीले पनि पुराना पीपीएलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था र ‘टेक अर पे’ व्यवस्थाले पार्ने प्रभावबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समेत राय लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

नेपालले सन् २०३५ सम्म ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गरी आन्तरिक खपत बढाउने र अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। तर त्यसका लागि आवश्यक जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए नै लामो समयसम्म रोकिँदा सरकारको महत्वाकांक्षी ऊर्जा लक्ष्य कार्यान्वयनमा समेत चुनौती थपिएको छ।

निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले भने सरकारसँग आर्थिक सहायता नभई स्पष्ट नीति र समयमै निर्णय मात्र मागेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पीपीएमा देखिएको अन्योल तत्काल हटाएर लगानीको वातावरण सुनिश्चित नगरे नेपालले अघि सारेको विद्युत् उत्पादन र निर्यातको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्छ।