विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिँदै आएको शिक्षक आन्दोलनका बीच सरकार र शिक्षक महासंघबीच सात बुँदे सहमति भएको छ। सहमति मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्र सार्वजनिक गरिने शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त वार्तामा सहभागी भई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जाने क्रममा सहमति हुने गरी छलफल भइरहेको बताएका छन्। केही मागहरू मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत पुरा हुने र बाँकी विषयमा निरन्तर वार्ता गरिने बताइएको छ।

शिक्षक आन्दोलनको मूल विषय — विद्यालय शिक्षा ऐन — यही बजेट अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सहमति भएको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। ऐनलाई विधेयक समितिबाट असारसम्ममा संसदमा पेश गरिने र पारित गर्ने सहमति गरिएको छ।

वार्तामा गृहमन्त्री रमेश लेखक, कांग्रेस सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले सचेतक महेश बर्तौला, उपसमिति संयोजक छबिलाल विश्वकर्मा लगायतको उपस्थिति थियो। शिक्षक महासंघले विश्वसनीय आधार खोजी रहेकाले सत्ता गठबन्धनका प्रमुख सचेतकहरू वार्तामा सहभागी भएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र ऐन ल्याउने स्पष्ट प्रतिबद्धता भएपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न सकिने शिक्षक महासंघले जनाएको छ। ऐन जारी नभएसम्म भने उनीहरूले सांकेतिक आन्दोलन जारी राख्ने र कक्षा १२ को परीक्षा तथा पठनपाठनमा सहभागी हुने बताएका छन्।