काठमाडौं — नेपालमा बाह्य विज्ञापन (होर्डिङ बोर्ड, फ्लेक्स, पोस्टर, सटर पेन्टिङ) बाट ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन हुने अनुमान भए पनि स्थानीय तहले ठेक्का प्रणालीमार्फत कर उठाउँदा अर्बौं रुपैयाँको आम्दानी गुमिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। विज्ञापन बोर्डको अध्ययनअनुसार देशभर करिब १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको बाह्य विज्ञापन भइरहेको छ तर कर संकलन भने जम्मा २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँमा सीमित छ।

कम्पनीहरूले बजार प्रवर्द्धनका लागि भवन मालिक वा विज्ञापन एजेन्सीलाई शुल्क तिरेर प्रचार गर्छन्। तर स्थानीय तहले विज्ञापन कर संकलन गर्ने काम ठेकेदारलाई दिँदा अनियमितता बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। धेरै ठाउँमा ठेकेदारले कर तिर्ने दवाब दिँदा कम्पनीहरू हैरान भएका उदाहरणहरू देखिएका छन्।

भरतपुरमा ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट, कोकाकोला, युनिलिभर, पतञ्जलि जस्ता ठूला कम्पनीहरूलाई ठेकेदारहरूले लाखौं–करोडौं रुपैयाँ कर मागेका थिए। केही अवस्थामा त कम्पनीको नाम बदनाम गर्ने, लोगोमा कालो पोत्ने वा ‘ट्याक्स नट पेड’ लेख्नेसम्मका घटना भएका छन्। व्यवसायीहरूले यसलाई दादागिरीको संज्ञा दिएका छन्।

जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका ब्रान्ड म्यानेजर सुजित आलेका अनुसार विज्ञापन खर्चको चार/पाँच गुणा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। ठेकेदार र पालिकाबीच मिलेमतो हुने, कर दर मनपरी बढाइने, धम्की दिइने र विज्ञापन सामग्री च्यात्ने कार्यसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ।

विज्ञापन बोर्डले २०८१ सालमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ७४ प्रतिशत पालिकाले विज्ञापन कर संकलनमा ठेक्का दिने गरेको पाइएको छ। पालिकाहरूले ठेक्का अधिकतम ५ वर्षसम्मका लागि दिने गरेका छन् र एउटै ठेकेदारले दर्जनौं पालिकामा नियन्त्रण लिने गरेका उदाहरणहरू छन्। यसले पारदर्शिता कमजोर बनाएको विज्ञापन व्यवसायीहरूको टिप्पणी छ।

अध्ययनअनुसार यदि स्थानीय तहले आफैं कर उठाए भने वार्षिक १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुनसक्छ। यसले आन्तरिक राजस्वमा ९ देखि ४१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। तर अहिले धेरै स्थानीय तहले राजस्व संकलनमा उदासीनता देखाएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने विज्ञापन कर आफैं उठाउने गरेको छ। महानगरले फ्लेक्स बोर्डमा प्रतिवर्गफुट १ हजार रुपैयाँ कर तोकेर विगतमा करोडौं राजस्व संकलन गरेको छ। यद्यपि सौन्दर्य बिग्रिएको र दुर्घटनाको जोखिम बढाएको भन्दै महानगरले बाह्य विज्ञापनलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्षदेखि व्यवसायीहरू सबैले कर संकलन ठेक्कामार्फत गर्ने प्रथा अन्त्य गरी स्थानीय तहले आफैं संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा यसले मात्र राजस्व चुहावट रोक्ने र व्यवसायीलाई हुने दवाब कम गर्नेछ।

Today Kantipur daily