काठमाडौं — धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठमाथि सेयर निष्कासन प्रक्रियासँग जोडिएको घूस काण्डमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) ले बोर्ड अध्यक्ष नजिकका व्यक्तिहरूले सेयर प्रक्रियालाई तीव्र बनाइदिने भन्दै ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप लगाएपछि आयोगले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

आयोगका स्रोतका अनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठलाई केही दिनअघि आयोगमा उपस्थित हुन बोलाइएको थियो। स्रोतको भनाइअनुसार आयोगका सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका थिए। श्रेष्ठले भने आयोगमा आफैँ पुगेको स्वीकार गरे पनि सोधपुछ नभई छलफल मात्रै भएको दाबी गरेका छन्।

यसबीचमा बोर्डले नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका १४ कम्पनीलाई आईपीओ प्रक्रियाबाट हटाएको निर्णयप्रति इप्पानले असन्तुष्टि जनाएको छ। हटाइएका कम्पनीहरूमा एपेक्स हस्पिटालिटी, अन्नपूर्ण केबल कार, ठमेल प्लाजा होटल, प्रभु हेलिकप्टर, कान्तिपुर टेलिभिजन, र विभिन्न जलविद्युत् कम्पनीहरू छन्।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार धितोपत्र बोर्डले ती कम्पनीहरूलाई सूचीबाट हटाएको भए पनि इप्पानले यस निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको छ। इप्पानको भनाइ छ, धितोपत्र निष्कासनमा ढिलाइ हुँदा मात्र ब्याजतर्फ ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र विद्युत् उत्पादन ढिलो हुँदा झन्डै ४३ अर्ब बराबरको क्षति पुगेको छ।

साथै, हकप्रद सेयर निष्कासनमा ढिलाइ हुँदा थप ८९ करोड ब्याजमा र ११ अर्ब बराबरको आम्दानीमा क्षति पुगेको दाबी इप्पानले गरेको छ। यो विषयमा सरकारी र राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग पनि छलफल गर्ने योजना बनाइएको छ। इप्पानले कानुनी लडाइँसँगै आन्दोलनात्मक कार्यक्रम पनि अघि बढाउने तयारीमा रहेको जनाएको छ।