काठमाडौं – सरकारले ३० युनिटसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने निम्न आय भएका उपभोक्तालाई सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई राहत दिन छुटको व्यवस्था गरिएको बताए। ‘पहिले ३० रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने उपभोक्ताले अब १५ रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्नेछ,’ मन्त्री खड्काले भने।

हाल २० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले मासिक ३० रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्दै आएका थिए। विद्युत् नियमन आयोगले अनुमोदन गरेपछि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ।

नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य नेतृत्वको सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) खोल्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सरकारले एक दशकमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ भने हाल ४,७०० मेगावाटका परियोजनाहरू PPA स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छन्।

यसैबीच, पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय विवादित बनेको छ। घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनर्बहालीको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका छन्। उता, शाक्यले पनि आफ्नो विगतको मुद्दाबारे अझै टुंगो नलागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई हटाउनुका लागि १० बुँदे कारणसहितको पत्र बुझाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको सार्वजनिक प्रकटीकरण, कर्मचारीबीच गुटबन्दी गराउनु, भारतसँग सम्झौता गर्दा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति नलिनुजस्ता कारण घिसिङको बर्खास्तीको आधार बनेका हुन्।

भारतले रातको समयमा १२ घण्टा बिजुली कटौती गर्दै आए पनि अब बेलुका ६ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु गर्ने संकेत गरेको छ। नेपालका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र भारतका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवालबीच टेलिफोन वार्तापछि भारतले सकारात्मक संकेत देखाएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल सरकारले भारतलाई २३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्टिल उत्पादक संघजस्ता निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले सरकारलाई विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।