काठमाडौँ — पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितताबारे दीर्घ समयदेखि चल्दै आएको विवाद अखेर कानुनी मोडमा पुगेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै पाँच पूर्वमन्त्री र दस पूर्वसचिवसहित ५५ जना उच्च पदस्थ व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको टोली अभियोगपत्रसहित केही बेरअघि विशेष अदालतमा पुगेको छ, जहाँ अब प्रकरणको औपचारिक सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

प्रतिवादी बनाइएका मध्ये दिवंगत पूर्वमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटी, रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्य प्रमुख रूपमा उल्लेख छन्। यिनै मन्त्रीहरूको कार्यकालमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका ठूला निर्णय, सम्झौता तथा स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। अख्तियारले गरेको प्रारम्भिक तथा विस्तृत अनुसन्धानमा परियोजनाको लागत मूल्यांकन, ठेक्का प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्याङ्कन र भुक्तानीका विभिन्न चरणमा अनियमितता भएको प्रमाण भेटिएको दाबी प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

आयोगका अनुसार विमानस्थल निर्माणका नाममा वास्तविक लागतभन्दा अत्यधिक रकम स्वीकृत गरिनु, कामको गुणस्तर अनुगमनमा कमजोरी, प्राविधिक मापदण्ड विपरीत सामग्री प्रयोग, गलत लागत निर्धारण तथा प्रभावशाली पदाधिकारीहरूले निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको ठहरिएको छ। यसैका आधारमा ८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सरकारी क्षति भएको दाबी गर्दै आयोगले सामूहिक भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले यो प्रकरणलाई ‘गम्भीर सार्वजनिक सरोकार’का रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै उच्च तहका सार्वजनिक पदाधिकारी नै संलग्न भएकाले कडा कानुनी कारबाही जरुरी रहेको जनाएको छ। उता, विमानस्थल निर्माणको गुणस्तर, सञ्चालनको अवस्था र उपयोगको स्तरबारे पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। सरकारले पर्यटन र हवाई यातायात विस्तारको नाममा ठूलो लगानीमा बनाएको यो विमानस्थल अपेक्षित रूपमा सञ्चालनमा नआएपछि जनचासो थप बढेको छ।

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै अब सबै प्रतिवादीलाई कानुनी प्रकृया अनुसार बयान दिनुपर्नेछ। यो मुद्दा हालैका वर्षहरूमा अख्तियारले दायर गरेका ‘सबैभन्दा ठूलो आर्थिक घोटाला सम्बन्धी प्रकरण’ मध्ये एक मानिएको छ। विमानस्थलजस्तो राष्ट्रिय परियोजनामा भएको भनिएको अनियमितताले देशको विकास परियोजनामा देखिएको संरचनागत कमजोरी पनि पर्दाफास भएको आयोगको तर्क छ।