काठमाडौं । भारतले नेपाल–भारत सीमा विवादलगायत द्विपक्षीय विषयमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता Randhir Jaiswal ले नेपाल र भारतबीचका विषयहरू समाधानका लागि स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र नै पर्याप्त रहेको बताएका छन्।

विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले नेपालका प्रधानमन्त्री Balen Shah ले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको सीमा विवादसम्बन्धी टिप्पणी तथा त्यसपछि नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्य आफूहरूले अध्ययन गरेको जानकारी दिए।

‘भारत र नेपालबीचका द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन। सीमा सम्बन्धी बाँकी रहेका विषय समाधान गर्न दुवै देशबीच आवश्यक संयन्त्रहरू स्थापित छन्,’ जैशवालले भने।

उनका अनुसार भारत–नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सीमांकन सम्पन्न भइसकेको छ। तर गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनका कारण केही स्थानमा सीमा सम्बन्धी विवाद अझै कायम रहेको छ।

प्रवक्ता जैशवालले सीमांकन सम्पन्न भइसकेका केही क्षेत्रमा सीमापार अतिक्रमण तथा दजगजा सम्बन्धी समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै ती विषयमा दुवै देशले संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन तथा अध्ययन गरिरहेको बताए।

यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपालले पनि भारतको केही भूमि अतिक्रमण गरेको हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइपछि संसद्मा विपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन् भने सडकस्तरमा समेत आलोचना भइरहेको छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको परम्परागत कूटनीतिक अडान कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साथै उक्त अभिव्यक्ति सच्याउन वा संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै यो विषय Treaty of Sugauli सम्म जोडिएको र आवश्यक परे बेलायतसँग पनि संवाद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने धारणा राखेका थिए।