काठमाडौं - नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आफ्ना माग पूरा नभएपछि स्थगित आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। संघले १९ बुँदे माग राख्दै, माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। सरकारसँग भएको छलफलपछि फागुन १५ सम्म आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो, तर तोकिएको समयभित्र सरकार कुनै ठोस निष्कर्षमा नपुगेको भन्दै संघले पुनः आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार फागुन १८ देखि देशभरका ५९ ग्यास उद्योगले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) खरिद नगर्ने निर्णय लिएका छन्। यदि त्यसले पनि माग पूरा नभए, फागुन २४ गतेदेखि इन्डियन आयल कर्पोरेसनका रिफाइनरीबाट नेपालका लागि एलपी ग्यासको बुलेट लोड गराउन छाड्ने र चैत १ गतेदेखि भन्सारबाट बुलेट छुटाउन रोक्ने बताइएको छ।

संघले चैत ६ गतेसम्म पनि माग सम्बोधन नभए चैत ७ देखि उद्योगबाट ग्यास बिक्री वितरण बन्द गर्ने र चैत ११ गतेदेखि डिलरहरूले पनि ग्यास बिक्री रोक्ने चेतावनी दिएको छ।

संघले ग्यास उपभोक्ताले अपनाउनुपर्ने सुरक्षासम्बन्धी जनचेतनाका लागि ग्यास आयातको १ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने, डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च तत्काल बढाउनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फीति अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। साथै, उद्योगी र डिलरहरूको मुनाफा कम्तीमा ५ प्रतिशत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ग्यास सिलिन्डर कोटा हरेक वर्ष बढाइरहनुपर्ने माग गरिएको छ।

एलपी ग्यास सिलिन्डर दुर्घटनामा उद्योगी, विक्रेता र उपभोक्ताको दायित्व छुट्याएर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, उद्योगको भौतिक संरचनाको बीमा भए पनि बाहिरी क्षतिलाई नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रमुख सहरहरूमा सामूहिक ग्यास डिपो राख्न संघलाई जग्गा उपलब्ध गराइनुपर्ने संघको माग छ।

संघले २०७० सालमा सरकार र संघबीच भएको ७५%–२५% कार्यविधि लागू गर्न, पेट्रोलियम क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन तथा प्राधिकरण गठन गर्न, ग्यास सिलिन्डर दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न स्थायी अनुगमन समिति बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

नेपाल आयल निगमको स्वीकृतिमा नेपाली उद्योगहरूले भारतीय मापदण्डअनुसार निर्माण गरिएका नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटहरूलाई भारतीय एक्सप्लोसिभ विभागले इजाजत नदिँदा सात वर्षदेखि रोकिएको भन्दै कूटनीतिक पहल गर्न संघले जोड दिएको छ। साथै, इपीडीओको व्यवस्था तत्काल लागू गर्न र २०७० सालमा भएको ग्यास सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ।