काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ। धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने उद्देश्यले खारेज गरिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्।

मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई सहमति प्रदान गरिसकेको जनाएको छ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रलाई राहत प्रदान गरेको छ। निर्माण व्यवसायीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कालो सूचिमा नहालिने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम हुने भएको छ।

कुनै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेमा जेभी भएर काम गरेको अर्को निर्माण कम्पनी कालो सूचिमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।